अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डीसी को जारी किए ईओ को रिलीव करने के आदेश

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) के तबादले व और रिलीविंग के मामले में बुधवार को अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को फिर से आदेश जारी करने पड़े। अब तक ट्रांसफर व रिलीविंग ऑर्डर नहीं मिलने की बात करने वाले ईओ को रिलीव करने के आदेश विभाग के ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बुधवार को डीसी के नाम जारी किए। निर्देशों में नगर परिषद की चेयरपर्सन द्वारा 10 अगस्त को जारी किए गए रिलीविंग ऑर्डर नंबर- एसपी-017/एमसीजे का हवाला दिया गया है।

साथ ही माननीय हाईकोर्ट में ईओ द्वारा दायर की गई याचिका पर 13 अगस्त को जारी किए गए सीडब्ल्यूपी नंबर 11763/2020 का भी जिक्र किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जींद के ईओ डॉ. एसके चौहान को प्रधान द्वारा जींद नगर परिषद से 10 अगस्त को रिलीव किया जा चुका है। इसलिए ईओ को जींद नगर परिषद से रिलीव समझा जाए। विभाग के उच्चाधिकारियों ने डीसी को आदेशों को अमल कराने के निर्देश दिए हैं।

वहीं स्थानी शहरी निकाय विभाग से आदेश मिलने के बाद डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बुधवार को ही आदेशों का पत्र विभाग के नवनियुक्त जिला नगर आयुक्त डॉ. सुशील कुमार और ईओ डॉ. एसके चौहान को भेज दी है और निर्देशों में ईओ को रिलीव करने के आदेश दिए हैं। यदि ईओ अब भी रिलीव नहीं होते है तो उनके खिलाफ डीसी द्वारा विभाग (सरकार) को लिखा जाएगा। हालांकि बुधवार को जिला नगर आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक में भी ईओ डॉ. एसके चौहान शामिल हुए।

इस मामले में डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने आयुक्त को पत्र भेजकर ईओ को रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी कॉपी ईओ डॉ. एसके चौहान को भेजकर आदेशों पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीसी ने जिला नगर आयुक्त को पत्र भेजकर यह भी कहा है कि 10 से 19 अगस्त के बीच जितने भी कार्यों पर ईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए या काम अप्रूवल किए गए हैं, उनकी जांच की जाए। यदि कोई काम गैर जरूरी लगता है तो उसे रद्द भी किया जाए। बाकी कार्यों पर आयुक्त अपने हिसाब से निर्णय लेेंगे।

ईओ रिलीव नहीं होते हैं तो सरकार को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा
सरकार की तरफ से आज ईओ नगर परिषद को रिलीव करने के आदेश मिले हैं। इस पर जिला नगर आयुक्त और ईओ को पत्र जारी कर दिया है और ईओ को रिलीव होने को कहा गया है। यदि अब भी वह रिलीव नहीं होते हैं तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। 10 तारीख के बाद जो भी ऑर्डर या काम ईओ ने किए हैं, उसकी जांच होगी। गैर जरूरी कार्यों को रद्द किया जाएगा। बाकी कार्यों के लिए आयुक्त अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। डॉ. आदित्य दहिया, डीसी, जींद।

मुझे अब तक नहीं मिले आदेश
मुझे अब तक डीसी की ओर से कोई रिलीविंग ऑर्डर नहीं मिले हैं। यदि सरकार व विभाग की तरफ से कोई ऑर्डर जारी किए गए हैं तो उनकी पालना की जाएगी। -डॉ. एसके चौहान, ईओ।

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from KAPS Krishna Pandit