केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज के तहत पीएनबी के सभी वर्तमान केसीसी खाता धारकों को 50 हजार रुपए तक का ऋण सभी शाखाओं द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को भी बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण मिलेगा। इतना ही नहीं किसानों और व्यापारियों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए एमएसएमई और मुद्रा योजना के तहत अधिक से अधिक ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। गरीब लोगों को डीआरआई स्कीम के तहत अधिक संख्या में ऋण भी दिए जाएंगे।
यह घोषणा विधायक सुभाष सुधा ने की। गुरुवार को पंचायत भवन में डीएलआरसी और डीसीसी की मासिक बैठक बुलाई। विधायक व डीसी ने सभी बैंकों की प्रगति रिपोर्ट ली। एलडीएम हरि सिंह गुमरा ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज के तहत जिले के गरीब लोगों, किसानों, व्यापारियों को व्यापार चलाने के लिए आर्थिक सहायता और ऋणों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधायक ने कहा कि बैंकों की तरफ से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए पीएनबी की तरफ से भी ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
पीएनबी की योजना के अनुसार जिन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के बैंक खाते में 29 फरवरी 2020 में जितना आउटस्टेंडिंग बैलेंस था, इस बैलेंस पर 20 प्रतिशत अधिक ऋण सुविधा बिना किसी सिक्योरिटी दस्तावेजों के उपलब्ध करवाई जाएगी। उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी के रूप में कोई भुगतान नहीं देना होगा। एमएसएमई खाता भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। जिन ऋण दाताओं का खाता 60 दिन से ज्यादा नियमित रूप से चल रहा है, उनको भी सरकार की स्कीमों का फायदा मिलेगा।
डीसी की बैंकों को हिदायत, किसानों को मिले अधिक ऋण
धीरेन्द्र खड़गटा ने सभी बैंकों को हिदायत दी है कि अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाएं जाए और लोगों को व्यापार फिर से स्थापित करने के लिए एमएसएमई तथा मुद्रा योजना के तहत लोन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।
सभी गरीब लोगों को डीआरआई स्कीम के तहत लोन की सुविधा मुहैया कराएं। एलडीएम को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचि के अनुसार खातों को आधार के साथ लिंक करवाया जाए। डीएसपी ममता सौदा ने कहा कि बैंकों और एटीएम में अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगाए जाए और एटीएम पर सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त किए जाए।
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