स्थानीय समाधान में सीएम हेल्प लाइन की लंबित शिकायतों की कलेक्टर श्री मिश्रा ने की सुनवाई
संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई के दिए निर्देश
कटनी - सीएम हेल्प लाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण को लेकर मंगलवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने स्थानीय समाधान में सुनवाई की और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्थानीय समाधान कार्यक्रम में 6 प्रकरणों पर सुनवाई की।
रीठी जनपद पंचायत क्षेत्र निवासी सुचेत जैन ने शिकायत की थी कि उन्होंने अंतर जातीय विवाह सहायता का आवेदन दिया था लेकिन आज तक उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रकरण पर जांच करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं रीठी तहसील के गणेश प्रसाद तिवारी ने जमीन के रिकॉर्ड सुधार को लेकर आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। सीएम हेल्प लाइन में लंबित शिकायत पर स्थानीय समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर श्री मिश्रा ने सुनवाई की और रीठी तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।
रीठी तहसील के ही सानिया ने जमीन पर आवास निर्माण के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति लगाकर स्टे लेने का ले लेने और आवेदन पर सुनवाई न होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने मौके पर ही बिलहरी नायब तहसीलदार से फोन पर चर्चा कर मामले का निराकरण कराने के निर्देश प्रदान किए। जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ शिकायतकर्ता राजेन्द्र प्रसाद ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि अस्पताल की बाउंड्री निर्माण में उनकी कुछ भूमि आ गई थी, जिसकी राशि के लिए आदेश जारी हो गए हैं लेकिन राशि आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने सीएमएचओ को प्रकरण में जांच कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
विजयराघवगढ़ क्षेत्र निवासी आकाश कुमार केवट ने ऋण पुस्तिका बनाकर न देने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी। शिकायत पर स्थानीय समाधान में कलेक्टर श्री मिश्रा ने सुनवाई की और अपर कलेक्टर को निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम सीमा के वार्ड क्रमांक 34 निवासी विजय सिंह के बंटवारा की नकल ऑलिन नहीं किए जाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने अपर कलेक्टर को मामले का निराकरण कराने के निर्देश प्रदान किए।
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