जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

रायसेन, 23 फरवरी 2022

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्रियाशीलता एवं अन्य प्रमुख सूचकांकों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री दुबे ने सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला अस्पताल सहित सिविल अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों को त्वरित और समुचित उपचार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। परिवार कल्याण की गतिविधियों में आशा और एएनएम गृह भेंट के दौरान माताओं को विभिन्न प्रकार की सावधानी रखने की समझाइश दें। मातृ स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि प्रसव पूर्व और बाद की गतिविधियों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित कराते हुए प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद सभी जॉच नियमित रूप से की जाएं। समस्त स्वास्थ्य और प्रसव केन्द्रों पर सभी जरूरी दवाएं और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री दुबे ने माताओं के टीकाकरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि माताओं को निर्धारित समयावधि में सभी टीके अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। उन्होंने जिले में संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स की भी जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में वर्तमान में कुल 114 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स क्रियाशील हैं। बैठक में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि योजना के तहत अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक जिले में कुल 2077 महिलाओं को हितलाभ प्रदान करते हुए कुल 64.02 लाख रू राशि का भुगतान किया गया है। बैठक में गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन, अंतरा एवं छाया कार्यक्रम, कायाकल्प कार्यक्रम, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा, सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री, सिविल सर्जन डॉ एके शर्मा, महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी श्री दीपक संकत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित थे। बैठक में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से विकासखण्डों से बीएमओ सहित अन्य खण्ड स्तरीय अधिकार शामिल हुए।

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