दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर आईओए की गुवाहाटी में 19 दिसंबर को होने वाली आम सभा की बैठक अब दिल्ली में अदालत की ओर से नियुक्त जज की निगरानी में होगी, जिसमें स्पोर्ट्स कोड के अनुसार उसे अपने संविधान में परिवर्तन करना होगा।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को आखिरकार स्पोर्ट्स कोड मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर आईओए की गुवाहाटी में 19 दिसंबर को होने वाली आम सभा की बैठक अब दिल्ली में अदालत की ओर से नियुक्त जज की निगरानी में होगी, जिसमें स्पोर्ट्स कोड के अनुसार उसे अपने संविधान में परिवर्तन करना होगा।

बैठक में अदालत के आदेश के अनुसार आईओए के संविधान में संशोधन किए जाएंगे जो स्पोर्ट्स  कोड के अनुसार होंगे। संशोधन के बाद आईओए के अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव आईओए या फिर किसी भी खेल संघ की कार्यकारिणी का सदस्य लड़ सकेगा। अब तक वही  लड़ सकता है पिछली पांच कार्यकारिणी में से किसी एक का सदस्य रहा हो।