रायपुर | छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। इस फैसले को अमलीजामा पहनाने का काम भी शुरू हो गया है। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के बाद अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेव्लहपमेंट अथॉरिटी को राशि लौटाने पत्र भी लिखा गया है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम अंशदान लौटाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। पीएफआरडीए ने राशि लौटने से इनकार कर दिया है। अब सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर न्यू पेंशन स्कीम के अंशदान की राशि मांगी है। सीएम ने एनएसडीएल में जमा 17,240 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को वापस करने पीएफआरडीए को निर्देशित की मांग की है। दरअसल, 20 मई को वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेव्लहपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के चेयरमैन को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उन्होंने नवीन पेंशन स्कीम में राज्य सरकार के योगदान की कुल राशि का वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ शासन को लौटाने कहा था। जिस पर 26 मई को पीएफआरडीए का जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेव्लहपमेंट अथॉरिटी एक्ट-2013, सहपठित पीएफआरडीए विनियमन, 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।
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