भोपाल । प्रदेश के स्टार्टअप को अब एक नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल, सरकार अब स्टार्टअप स्थापित करने वाले उद्यमियों को बिजली बिल में भारी छूट देने की तैयारी में है, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। सरकार स्टार्टअप स्थापित करने वाले उद्यमियों को तीन साल तक बिजली बिल में छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए उत्पाद आधारित स्टार्टअप इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें विद्युत शुल्क में छूट शामिल है। इससे प्रदेश के करीब 2087 स्टार्टअप को इसका लाभ मिलेगा। उद्योगपतियों को आमतौर पर 10 रुपए से अधिक प्रति यूनिट बिजली दी जाती है, लेकिन स्टार्टअप वाले उद्यमियों को तीन साल तक बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट दी जाएगी।
कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने मप्र स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया नीति लागू की है। इस नीति के तहत स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय, गैर वित्तीय सुविधा, सहायता और सुविधाएं देने का प्रावधान दिया गया है, यानी इकाई को वाणिज्यिक, जलकर आदि में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए इकाई को विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत संयोजन प्राप्त करने की छूट मिलेगी।
इनका कहना है
स्टार्टअप स्थापित करने वाले उद्यमियों को कमर्शियल बिजली की आपूर्ति तीन साल तक 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी जाएगी। साथ ही प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए तीन साल तक प्रतिमाह पांच हजार रुपए वेतन के लिए, तीन साल तक प्रति कर्मचारी हर साल 13 हजार रुपए ट्रेनिंग के लिए और 50 फीसदी राशि किराये के लिए सहायता दी जाएगी।
पी नरहरी, सचिव, मप्र एमएसएमई
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