सरकार जल्द ही 12 लाख टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे सकती है। पिछले महीने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अलग-अलग बंदरगाहों पर फंसे गेहूं के भंडार को निकालने के लिए जल्द यह फैसला लिया जा सकता है। सरकार की मंजूरी के बाद भी विभिन्न बंदरगाहों पर अब भी 5 लाख टन गेहूं फंसे पड़े हैं क्योंकि कुछ कारोबारियों को अभी तक निर्यात करने का परमिट नहीं मिल पाया है।
सरकार ने 14 मई को कीमतों पर काबू के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिनको क्रेडिट लेटर (एलसी) मिल चुका था, उनको निर्यात की मंजूरी थी। 14 मई से पहले के एलसी के आधार पर सरकार निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकती है। चीनी निर्यात इस साल मई तक 86 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2020-21 में 70 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ था, जबकि 3.11 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। उधर, सरकार ने तीन जून तक अनुपातिक आधार पर 10 लाख टन चीनी निर्यात करने का आदेश जारी किया है, जबकि कुल 23 लाख टन चीनी निर्यात के लिए आवेदन मिले थे।
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