कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
राजस्व प्रकरणों की हुई समीक्षा
कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज 21 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शिवगोविंद मरकाम, बैहर एसडीएम श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, श्री के सी बोपचे, सुश्री कामिनी ठाकुर, श्री संदीप सिंह, सुश्री निकिता मंडलोई, श्रीमती ज्योति ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आयुषी जैन, श्री राहुल नायक, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं उनके रीडर उपस्थित थे।
बैठक में सर्वप्रथम स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के ग्रामों में आबादी भूमि के ड्रोन सर्वे के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बताया गया कि ग्रामों की आबादी भूमि के सर्वे के पहले चूना लाईन डालकर आबादी भूमि को चिन्हित करना है। इसके लिए कोटवार, पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षक का दल बनाकर एक दिन में पांच ग्रामों में चूना लाईन डालकर आबादी भूमि को चिन्हित करना है। कलेक्टर डॉ मिश्रा ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आबादी भूमि के ड्रोन सर्वे का कार्य समय सीमा में पूर्ण करना है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से पूर्ण की जायें। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। इस दौरान बताया गया कि जिले के 1305 ग्रामों में से 1176 ग्रामों में आबादी भूमि के ड्रोन सर्व का कार्य करना है। इसमें से 874 ग्रामों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है और अब तक 275 ग्रामों में आबादी की भूमि का चिन्हांकन कर चूना लाईन डाली जा चुकी है।
कलेक्टर डॉ मिश्रा ने बैठक में सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान आनलाईन में दर्ज राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान आनलाईन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरते जाने पर जिम्मेदार अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जायेगी। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे राजस्व न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। रजिस्ट्री एवं फौती नामांतरण के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रखे जायें।
खैरलांजी तहसीलदार को दो वेतन वृद्धि रोकने के लिए नोटिस
कलेक्टर डॉ मिश्रा ने कहा कि उनके द्वारा जिले के सभी तहसील कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है, उसमें परसवाड़ा तहसील में कोर्ट के काम सबसे अच्छा पाया गया है। खैरलांजी तहसील में दो बार निरीक्षण करने के बाद भी वहां के कोर्ट में रजिस्ट्री एवं फौती नामांतरण के प्रकरण अनावश्यक रूप से 08 माह से लंबित पाये गये है। कलेक्टर डॉ मिश्रा ने इस लापरवाही के लिए खैरलांजी तहसीलदार श्री इन्द्रसेन तुमराली एवं उनके रीडर की दो वेतन वृद्धि रोके जाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही वारासिवनी एसडीएम श्री संदीप सिंह को भी इस प्रकरण में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।
बैठक में सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपने रीडरों को बदले और उनके स्थान पर अन्य शासकीय सेवक को रीडर बनायें। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और देखें कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो रहा है या नहीं। सभी एसडीएम एवं तहसीलदार प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के मामलों में सहायता राशि के प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण करें। ऐसे प्रकरणों के अनावश्यक रूप से लंबित रहने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सभी एसडीएम एवं तहसीलदार अविवादित सीमांकन, नामांतरण एवं बंटावारा के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों का सतत निरीक्षण करें।
बैठक में जिले के नगरीय क्षेत्रों में नजूल स्थायी पट्टों के नवीनकरण एवं पट्टा वितरण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नजूल पट्टों के नवीनीकरण एवं पट्टा वितरण की कार्यवाही को सरल बनायें। इस कार्यवाही को अनावश्यक रूप से जटिल ना बनायें। व्यवसायिक परिसर के नजूल पट्टे के मामले में संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद ही पट्टे का नवीनीकरण करें। बैठक में धारणाधिकार पट्टा वितरण की भी समीक्षा की गई।
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