लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों का होगा निराकरण

जिलों में लंबित वेतन निर्धारण प्रकरण की संख्या को देखते हुए कार्यालय संभागीय आयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर वित्त भवन कलेक्ट्रेट जबलपुर में दिनांक 5 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) वेतन निर्धारण शिविर का आयोजन किया गया है । इस शिविर में जबलपुर संभाग अंतर्गत जिलों के सातवें वेतनमान में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा ।

वर्तमान में जबलपुर संभाग अंतर्गत 31 मार्च 2022 की स्थिति में आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर बालाघाट जिले अंतर्गत 94.57 शासकीय सेवकों को सातवां वेतन अनुमोदन हुआ है।  लगातार एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने के बावजूद भी 677 शासकीय सेवकों का आज दिनांक तक सेवा पुस्तिका में सातवें वेतनमान का वेतन अनुमोदन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जो अत्यंत खेद का विषय है।

    संभागीय आयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर वित्त भवन कलेक्ट्रेट जबलपुर द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अधीन लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों (संभागीय संयुक्त कोष एवं लेखा से प्राप्त सूची  संलग्‍न है) आई.एफ.एम.आई.एस.सॉफ्टवेयर से अनुमोदन करते हुए पुर्ण प्रविष्‍ठ उपरांत सेवा पुस्तिका कार्यालय संभागीय आयुक्त कोष एवं लेखा जबलपुर प्रस्तुत कराते हुए कराया जाना सुनिश्चित करें। समय का विशेष ध्यान रखा जाए की जाएगी। आगामी टी एल बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है