मंदसौर 4 मार्च 22/ राज्य शासन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत विगत 21 अगस्त 2019 को गठित राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर नई समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित नई समिति में मंत्री, सांसद, विधायक और संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण को संयोजक सदस्य सचिव बनाया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह, सांसद खरगोन श्री गजेन्द्र सिंह पटेल, सांसद शहडोल सुश्री हिमाद्री सिंह, सांसद देवास श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, विधायक धोहनी श्री कुंवर सिंह टेकाम, विधायक जोबट सुश्री सुलोचना रावत, विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे, विधायक जैतपुर सुश्री मनीषा सिंह, विधायक जतारा श्री हरिशंकर खटीक, विधायक आष्टा श्री रघुनाथ मालवीय, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, विधायक गुना श्री गोपीलाल जाटव, विधायक छतरपुर श्री राजेश प्रजापति, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और निदेशक/उप निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग को सदस्य नामांकित किया गया है।
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