उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि है कि प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के मद्देनजर अब निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भी नैक ग्रेडिंग अनिवार्य होगी। जल्द ही इसके लिए गाइड-लाइन जारी की जाएगी। डॉ. यादव मंगलवार को विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि नैक द्वारा यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ने एक शैक्षणिक वर्ष पूर्ण कर लिया है, वे प्रोविशनल मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अब तक यह व्यवस्था थी कि जिन संस्थानों ने छरू वर्ष पूर्ण किये हैं, वे ही नैक की प्रमाणिकता के लिए आवेदन कर सकते थे।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान के आतिथ्य में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 238 महाविद्यालयों का नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बहुसंकाय करने की भी तैयारी की जा रही है। शैक्षणिक परिसर में कृषि को प्रमुखता देने के लिए जैविक खेती, बागवानी आदि संबंधित विषयों को भी पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना आवश्यक है। इस वर्ष लगभग 75 हजार के करीब विद्यार्थियों ने जैविक खेती विषय को चुना है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से अब युवा नई आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को नया आयाम देंगे।
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