जयपुर । राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ तेल, दाल, मूंगफली, मसाला, ऊन, कॉटन आदि की प्रसंस्करण ईकाईयों एवं वेयरहाउस के 88.93 करोड़ रूपए के 27 निवेश प्रस्तावों के लिए 13.27 करोड़ रूपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इस निवेश से प्रतिवर्ष 722 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के अन्तर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों को 60 दिवस की अवधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करें । उन्होंने राज्य में फल एवं सब्जियों के प्रंसस्करण के क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव आमंत्रित करने के निर्देश भी दिये।निर्यात प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2021 तक 435 कृषि प्रसंस्करण ईकाईयों की  स्थापना के प्रस्ताव अनुदान हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिनमें 150.67 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राज्य में इससे 760.29 करोड़ रूपये का निवेश कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में हो रहा है। इन ईकाईयों द्वारा प्रतिवर्ष 2901 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं 25000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।