नई दिल्ली । सरकार ने एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 1000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए निर्धारित परियोजना में भाग लेने हेतु लोगों को आमंत्रित किया है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय दोनों का संयुक्त प्रयास है, जो देश में ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए एक रोड मैप प्रदान करने में इस विषय पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2030 तक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य को पूरा करने में सहायता के तहत यह महत्वपूर्ण है कि इसे ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र आदि) की स्थापना के साथ विधिवत सहयोग मिले। सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सीपीएसयू ने 1000 मेगावाट बीईएसएस की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसे आरएफएस बोली दस्तावेज के साथ प्रकाशित किया जाएगा और उत्पादन, पारेषण व वितरण परिसंपत्तियों के एक हिस्से के रूप में रखकर और अन्य सभी सहायक सुविधाओं के साथ बीईएसएस की खरीद तथा उपयोग के लिए व्यापक दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया जाएगा।