भोपाल । बालाघाट और मंडला जिले के साथ ही अब डिंडौरी जिले के भी नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इस मसले पर पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआईएस) और सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (एसआरई) का फंड बढ़ाये जाने की मांग प्रदेश की ओर से रखी जा सकती है। यह बैठक रविवार को दिल्ली में होना हैं।
बैठक को लेकर बालाघाट, मंडला, डिंडौरी जिलों से लेकर भोपाल में बैठे अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को इस मामले पर उच्च अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रजेंटेशन भी अफसरों द्वारा मुख्यमंत्री को दिखाया गया।
कम होता जा रहा फंड
सूत्रों की मानी जाए एसआईएस और एसआरई का फंड पिछले कई सालों से लगातार कम होता जा रहा, इन फंड को बढ़ाने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री से बात हो सकती है। इन तीनों जिलों में पंचायत विभाग के अलावा अन्य विभागों से विकास कार्य किए जा रहे हैं। एसआईएस के जरिए यहां पर विकास का काम होता है। इसमें प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से बजट देती है। वहीं एसआरई की मद में भी प्रदेश सरकार और फंड की बात कर सकती है। यहां पर बन रही भारत रक्षा वाहिनी को लेकर भी फंड की बात की जा सकती है। केंद्र से मिलने जा रही अद्र्धसैनिक बल की टुकडिय़ों को लेकर भी केंद्र से चर्चा हो सकती है।