मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना में कुल राशि 1414.83 करोड़ रूपये की अंशपूँजी सहायता स्वीकृत की, जिसमें राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में राज्यांश हिस्से की राशि के निवेश के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये का निवेश किया जाये।
प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 1320 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमें से 1172 शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में है। इन बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय समावेशन से प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान में इन बैंकों का प्रदेश में कुल व्यवसाय 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सकेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण किये जाने से रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। इस पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये और अधिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।
Please do not enter any spam link in the comment box.