जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने किसानों को करें प्रेरित- प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने की कृषि, राजस्व, पीएचई, पुलिस सहित अन्य विभागों की समीक्षा
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जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने किसानों को करें प्रेरित- प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने की कृषि, राजस्व, पीएचई, पुलिस सहित अन्य विभागों की समीक्षा



रायसेन, 28 फरवरी 2022
सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कृषि, पीएचई, राजस्व, आबकारी, जल संसाधन, महिला बाल विकास, खनिज, पुलिस एवं खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, उदयपुरा विधायक श्री देवेन्द्र पटेल, पूर्व विधायक श्री रामकिशन पटेल तथा डॉ जयप्रकाश किरार उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं तथा गतिविधियों से अवगत कराया गया।
  बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने कहा कि जैविक खेती अपनाने से एक ओर जहां फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है, वहीं मानव स्वास्थ्य, मिट्टी, फसलों और पर्यावरण पर रासायनिक खादों के दुष्परिणामों की रोकथाम भी होती है। जिले में किसानों को जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देते हुए जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।  
प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर जरूरमतंदों को शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता होगी। इसलिए योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक 5594 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने भारत सरकार की ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु ‘स्वामित्व’ योजना (ग्रामीण आबादी सर्वे) अंतर्गत रायसेन जिले को भी सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री को कलेक्टर श्री दुबे ने अवगत कराया कि जिले में आबादी सर्वेक्षण कार्य की सतत निगरानी एवं समीक्षा हेतु जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
बैठक में पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया को पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार शहवाल ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। अपराधियों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है। अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय को रोकने के लिए आबकारी विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा भी अवैध खनिज उत्खननकर्ताओं एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।
  महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया द्वारा जिले में संचालित विभागीय गतिविधियों तथा ‘आओ एक ऑगनबाड़ी गोद लें’ कार्यक्रम के तहत अभी तक गोद ली गई ऑगनवाड़ियो के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे ने अवगत कराया कि जिले में संचालित ऑगनवाड़ियों में से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक ऑगनवाड़ियां गोद ले ली गई है।
प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना विभाग का दायित्व है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी। उन्होंने कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों की सूचना प्राप्त होने पर प्राथमिकता के साथ उन्हें सुधरवाया जाए। प्रभारी मंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यो की प्रगति की जानकारी लेने पर पीएचई विभाग की कार्यपालन यंत्री सुश्री श्वेता सिंह ने अवगत कराया कि जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत 545 योजनाएं स्वीकृत है, 387 योजनाओं में कार्योदेश जारी कर दिए गए हैं तथा 158 योजनाओं में निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रभारी मंत्री ने शेष 158 योजनाओं में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति, सुदूर सम्पर्क मार्ग, आयुष्मान कार्ड बनाए जाने तथा मध्यान्ह भोजन की जानकारी से अवगत कराया गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर तथा जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।





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