के लिए सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। इसके लिये ग्रामसभा का आयोजन कर
लाभान्वित
हितग्राहियों की सूची का वाचन एवं अपात्र हितग्राहियों के संबंध में ग्रामवासियों को
अवगत कराना एवं छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की
जाएगी।
इस कार्य के लिए मप्र शासन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने पत्र जारी कर जिला
पंचायत सीईओ, एसडीएम, समस्त राजस्व अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही
सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।
वहीं शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सोशल ऑडिट एवं मुख्यमंत्री भू-
अधिकार आवास योजना के आवेदन के संबंध में जनपद पंचायत सेगांव में पटवारीयों और
सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया।
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