विदिशा, दिनांक चार फरवरी 2022
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यो की
समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अनुविभाग स्तर पर कार्य लंबित ना रहें यह संबंधित
एसडीएम
की नैतिक जबावदेंही है। कलेक्टर ने खण्ड स्तरीय अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठके
आहूत कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा अन्य प्रचलित समस्याओं के
निदान
पर विशेष बल दे।
कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो
आवेदन टीएल में शामिल किए जाते है उन सब का समयावधि में निराकरण कराना
सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व योजनाओं
के
क्रियान्वयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी में लाते हुए सहयोग प्राप्त करें।
कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा में राजस्व
वसूली, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, ई-हस्ताक्षर, आरसीएमएस पर ऑनलाइन केस दर्ज करने
के लिए प्रोत्साहित करना एवं न्यायालय शुल्क लिए जाने बावत, आरसीएमएस के माध्यम से
प्रवासी श्रमिक राहत-शामक मॉडयूल के संबंध में डेटा प्रविष्टि व राहत राशि का
वितरण, भूमि अधिग्रहण प्रशासनिक शुल्क के संबंध में, एनएच और सिंचाई परियोजनाओं
आदि के अधिग्रहण के मामल, भू-अर्जन, लंबित बीएस आश्वासन, याचिका, लोक लेखा
समिति, अभयदान का जबाव संबंध में, न्यायालय में लंबित गतिशील प्रकरणों को अद्यतन
स्थिति, सीएम हेल्पलाइन का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निराकरण, लोक सेवा
गारंटी, एनएफबीसी वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशि स्वीकार, वापसी एवं आयुक्त के पत्र
पर कार्यवाही एवं निजी भूमि स्वामी (खदान पट््टे) इत्यादि के अलावा गैर कृषि भूमि के
लिए ऑन लाइन पुनर्मूल्यांकन मॉडयूल का उपयोग, फसल गिरदावरी एवं बीमा, पीएम
किसान सम्माननिधि योजना का कार्य, मॉडर्न रिकार्ड रूम की अवधारणा तथा अद्यतन
रखना, आबादी सर्वे हेतु निर्देश, बेबजीआईएस खसरा त्रुटि सुधार परिमार्जन के कार्यो की
गहन
समीक्षा की गई है।
कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके
न्यायालयों में लंबित प्रकरण तय अवधि से अधिक के ना हो पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने
क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत से अवगत होने तथा ऐसे प्रकरण
जिनमें भूमि का विवाद शामिल है उन प्रकरणों में स्थल का मौके पर मुआयना अवश्य करें।
इससे पहले अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा घुमक्कड, अर्द्व-घुमक्कड
समुदायों के विस्थापन हेतु संचालित योजनाएं व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए
शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी के अलावा राजस्व
न्यायालयों, भूमि के नामांतरण, गौशालाओं, तहसील कार्यालयों में दर्ज किए जाने वाले प्रकरणों
के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वही अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों
की प्राप्ति के संबंध में उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है।
जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से
संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षाओं के अलावा आयुष्मान कार्ड जारी करने
हेतु
जीआरएस को आईडी पासवर्ड प्रदाय करने, आंगनबाडी केन्द्रों को गोद लेने, पौधरोपण की
जानकारी वायुदूत पर अपलोड करने तथा नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलो में
स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य तथा आंगनबाडी केन्द्रो के संचालन तथा गौ-शालाओं में किए
जाने वाले प्रबंधो के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है।
नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में समस्त
एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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