शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचे

पिछड़ा वर्ग के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु समन्वय के साथ करें काम- अध्यक्ष श्री बिसेन

जिले में पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों की मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने की समीक्षा

रायसेन, 17 जनवरी 2022

मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष (केबिनेट दर्जा प्राप्त) विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन तथा आयोग के सदस्य (राज्यमंत्री दर्जा) विधायक श्री प्रदीप पटेल एवं श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं तथा गतिविधियों की समीक्षा की गई। आयोग के अध्यक्ष श्री बिसेन ने कहा कि मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। बैठक में कलेक्टर श्री अरविन्द दुबे द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति से अवगत कराया गया।

 

आयोग के अध्यक्ष श्री बिसेन ने कहा कि सभी विभाग पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए समन्वय के साथ करें। युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं, छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा, पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशान ना होना पड़े, यह सुनिश्चित करें।  

उन्होंने आयोग के गठन, उद्देश्य और भूमिका के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि आयोग प्रदेश में पिछडे वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति, विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछडे वर्ग की भागीदारी की स्थिति, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों, युवाओं के लिये रोजगार के अवसरों का आंकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय, कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति आदि विषयों पर समीक्षा व अध्ययन कर राज्य शासन को सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा।

विद्यार्थियों के ड्राप आउट होने के कारण जानकर निराकरण करें

बैठक में आयोग के सदस्य (राज्य मंत्री दर्जा) विधायक श्री प्रदीप पटेल ने जिले में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति, शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति, शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेजों में विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन कई विद्यार्थी अपने पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ड्राप आउट विद्यार्थियों की जानकारी एकत्रित कर पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारणों का पता लगाते हुए उनका निराकरण करें। श्री पटेल ने कहा कि शासन द्वारा जो लाभ दिए जा रहे हैं, उसका अपव्यय ना हो। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करें, यह निर्धारित करें।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि करें

आयोग के सदस्य विधायक श्री पटेल ने जिले में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के संबंध में जानकारी ली गई। बैठक में अवगत कराया गया कि रोजगार कार्यालय में 29 हजार युवाओं द्वारा पंजीयन कराया गया है इनमें 12 हजार युवा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। विधायक श्री पटेल ने जिले में युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने रोजगार के अवसरों के लिए आंकलन करने तथा इसमें वृद्धि के उपाय के संबंध में चर्चा कर निर्देश दिए।

युवाओं का कौशल उन्नयन कर स्वरोजगार से जोड़ें

श्री पटेल ने जिले में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक युवाओं का कौशल उन्नयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए युवाओं का कौशल उन्नयन किया जाए, उन्हें उनकी रूचि के व्यवसाय ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाए। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। श्री पटेल ने अधिक से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुबे ने अवगत कराया कि गत 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर जिले में 3200 से अधिक युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। जिसकी आयोग द्वारा सराहना की गई।

उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का डाटा एकत्र करने के लिए हर विभाग के कार्यालय में नियमित, संविदा, आऊटसोर्स कर्मचारियों की संख्या की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले में निवास करने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों की संख्या एवं उनके सामाजिक संगठनों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षिणिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए तथा अनुशंसाओं के संबंध में चर्चा की गई।

नगरीय क्षेत्रों 4400 से अधिक पिछड़े वर्ग के हितग्राही पीएम आवास से लाभान्वित

बैठक में कलेक्टर श्री दुबे द्वारा आयोग को जिले में पिछड़े वर्ग के लिए संचालित स्वरोजगार, छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन सहित अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा प्रगति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जिले में नगरीय क्षेत्रों में पीएम आवास योजना में पिछड़े वर्ग के 4404 हितग्राहियों, मुख्यमंत्री कर्मकार मण्डल योजना में 364, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना में 2066, मुख्यमंत्री संबल योजना में 2478, पथ विक्रेता में 504, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 75 तथा पीएम स्वनिधि योजना में पिछड़े वर्ग के 3296 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

विभिन्न पेंशन योजनाओं में 44900 से अधिक पिछड़े वर्ग के हितग्राही लाभान्वित

कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि जिले में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, कल्याणी पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाओं में 44 हजार 900 से अधिक पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा के तहत कक्षा एक से आठवीं तक पिछड़े वर्ग के 46552 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का लाभ मिल रहा है। उच्च शिक्षा में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पिछड़े वर्ग के 27936 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के तहत जिले में पिछड़े वर्ग के 4850 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीणा, जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक श्रीमती संगीता जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।