आयोग ने कहा - आयुक्त, नगरीय प्रशासन और सीएमओ, मण्डीद्वीप एक माह में दें जवाब

मध्यप्रदेश में औद्योगिक नगर के रूप में पहचान रखने वाली रायसेन जिले की नगर पालिका, मण्डीद्वीप के कर्मचारी कई महीने से वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। जबकि, नगर पालिका के पास करोड़ों का बजट उपलब्ध है। यहां के जरूरी काम और खर्चों के बिल भी लंबे समय से अटके पड़े हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार कोरोना संक्रमण काल में लोगों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए नगर पालिका द्वारा करोड़ों रूपये के जरूरी बकाया टैक्स नहीं वसूले गये। इसके चलते नगर पालिका के पास बजट का संकट बढ़ गया है। मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मण्डीद्वीप, जिला रायसेन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।